देहरादून समाचार– जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा स्वामित्व योजना, विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण और सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों के उप जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।
स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत सर्वे आॅफ इण्डिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जिनके जीआईएस मैप प्राप्त हो चुके हैं उनको तत्काल नोटिस व सूचना निर्गत करें। साथ ही सर्वे आॅफ इण्डिया के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के परिसम्पत्ति का सर्वेक्षण एवं सीमांकन तथा सम्पत्ति कार्ड वितरण इत्यादि के  सम्बन्ध मे जो भी कार्यवाही की जानी है उनको तत्काल पूर्ण करें।
विभिन्न विभागों को भूमि अलाॅटमेंट से सम्बन्धित आवेदनों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन भी विभागों द्वारा जिस मात्रा में भूमि की आवश्यकता से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकों प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करावायें। उन्हेांने विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने की तत्काल कार्यवाही करते हुए अतिक्रमणमुक्त हुई भूमि को सरकारी लैण्ड बैंक में दर्ज करने तथा विभिन्न विभागों को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को तत्काल सभी तहसीलों में सरकारी भूमि की पंजिका बनाने के निर्देश दिये। साथ ही अतिक्रमण मुक्त की गयी भूमि को भी इस लैण्ड पंजिका में दर्ज करने को कहा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को 30 सितम्बर तक खनन पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली स्वीकार नहीं की जायेगी।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को भी निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों से भूमि की मांग के प्राप्त आवेदनों के अनुरूप सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि का यथोचित हस्तांतरित करवायें।
इस दौरान वर्चुअल बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गिरीश चन्द्र गुणवंत सहित विभिन्न क्षेत्रों के उप जिलाधिकारी भी जुड़े हुए थे।

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